बेंगलुरू: महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद कम होने के बजाए बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से बेलगामी में शुरू होगा। रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक में अगले साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में वर्तमान बोम्मई सरकार के लिए उत्तरी कर्नाटक शहर में यह आखिरी शीतकालीन सत्र होगा। सत्र के दौरान भाजपा सरकार महत्वपूर्ण कानूनों को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है, जबकि विपक्ष भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
भाजपा सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रही है जो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत की सीमा से ज्यादा है।
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कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने रविवार को हुबली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि एससी/एसटी आरक्षण अध्यादेश विधेयक सोमवार से बेलागवी में सुवर्ण सौधा में राज्य विधानमंडल के सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों में से एक है। कुल मिलाकर, छह ड्राफ्ट कानूनों की मंजूरी से पहले इनपर चर्चा की जानी है। जबकि चार नए बिल हैं, दो बेंगलुरु में पिछले सत्र में पेश किए गए थे।
इस बीच, विपक्षी दल भ्रष्टाचार, मतदाता सूची डेटा चोरी घोटाले, बेंगलुरु में चरमराते नागरिक बुनियादी ढांचे समेत अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मंगलुरु में हाल ही में ऑटो रिक्शा विस्फोट का मामला भी एक प्रमुख फ्लैशपॉइंट है जिसको लेकर विधानसभा में हंगामे के आसार हैं।
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