इटावाः आगरा की एक अदालत से दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि वह राहुल गांधी की तरह नेतागीरी नहीं करेंगे बल्कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। उन्हें भरोसा है कि हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक लोकसभा अध्यक्ष से कोई निर्देश नहीं मिलता, वह सांसद के तौर पर सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहेंगे। वह रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इटावा रेलवे स्टेशन पहुंचे।
उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के क्रम में इटावा रेलवे स्टेशन भी शामिल था। केंद्र सरकार द्वारा इटावा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए तैंतीस करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। इस बजट से इटावा रेलवे स्टेशन का विश्वस्तरीय स्टेशन की तर्ज पर पुनर्विकास किया जाएगा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इटावा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी।
इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर इटावा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने शिरकत की। सांसद के साथ सदर विधायक सरिता भदौरिया, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सांसद रामशंकर कठेरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्टेशनों की तरह पुनर्विकास करने की आधारशिला रखी है। आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा उन्हें दो साल कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाए जाने के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
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उन्होंने कहा कि बसपा के शासनकाल में आगरा के शमसाबाद रोड पर रहने वाली एक महिला कपड़ों पर प्रेस करके अपने बच्चों का पालन-पोषण करती थी। उन्हें एक लाख रुपये से ज्यादा का बिजली बिल मिला। इसे लेकर उक्त महिला कई बार टोरंट कार्यालय गयी, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद पीड़िता मेरे पास आई और दस हजार रुपये में उसका फैसला हो गया। जब महिला पैसे जमा करने गयी तो वहां उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गयी, जिसके बाद महिला अपने बच्चों के साथ मेरे आवास पर आयी और आत्महत्या करने की बात कहने लगी। मैं तुरंत उसे टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस ले गया और उसके पैसे जमा करवा दिए।
उन्होंने कहा कि वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन सरकार चाहती थी कि कोई टोरंट कंपनी का विरोध न करे, इसलिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर संदेश देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो सजा दी है उसे वह स्वीकार करते हैं और इस मामले पर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उन्हें भरोसा है कि हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा।
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इटावाः आगरा की एक अदालत से दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि वह राहुल गांधी की तरह नेतागीरी नहीं करेंगे बल्कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। उन्हें भरोसा है कि हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक लोकसभा अध्यक्ष से कोई निर्देश नहीं मिलता, वह सांसद के तौर पर सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहेंगे। वह रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इटावा रेलवे स्टेशन पहुंचे।
उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के क्रम में इटावा रेलवे स्टेशन भी शामिल था। केंद्र सरकार द्वारा इटावा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए तैंतीस करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। इस बजट से इटावा रेलवे स्टेशन का विश्वस्तरीय स्टेशन की तर्ज पर पुनर्विकास किया जाएगा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इटावा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी।
इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर इटावा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने शिरकत की। सांसद के साथ सदर विधायक सरिता भदौरिया, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सांसद रामशंकर कठेरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्टेशनों की तरह पुनर्विकास करने की आधारशिला रखी है। आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा उन्हें दो साल कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाए जाने के मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
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उन्होंने कहा कि बसपा के शासनकाल में आगरा के शमसाबाद रोड पर रहने वाली एक महिला कपड़ों पर प्रेस करके अपने बच्चों का पालन-पोषण करती थी। उन्हें एक लाख रुपये से ज्यादा का बिजली बिल मिला। इसे लेकर उक्त महिला कई बार टोरंट कार्यालय गयी, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद पीड़िता मेरे पास आई और दस हजार रुपये में उसका फैसला हो गया। जब महिला पैसे जमा करने गयी तो वहां उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गयी, जिसके बाद महिला अपने बच्चों के साथ मेरे आवास पर आयी और आत्महत्या करने की बात कहने लगी। मैं तुरंत उसे टोरेंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस ले गया और उसके पैसे जमा करवा दिए।
उन्होंने कहा कि वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन सरकार चाहती थी कि कोई टोरंट कंपनी का विरोध न करे, इसलिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर संदेश देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो सजा दी है उसे वह स्वीकार करते हैं और इस मामले पर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उन्हें भरोसा है कि हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा।
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