लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की मदद को गेंहू खरीद के लिए 6 हजार केंद्र बनाए हैं। कोरोना के बावजूद पांच दिन में खरीद केंद्रों पर 1343.98 मी.टन गेहूं की खरीद की गई है। जबकि गेहूं की क्रमिक खरीद का आँकड़ा 1398.93 मी. टन पहुँच गया है। प्रदेश के 6000 खरीद केंद्रों पर कोविड प्रोटोकाल के साथ किसानों को पीने के पानी और बैठने के लिए छायादार स्थान समेत अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी समेत अन्य अफसरों को खरीद केंद्रों का दौरा कर किसानों की सुविधाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश जारी किए हैं।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार गेहूं खरीद के लिए खास तौर से तैयारी की गयी है। राज्य सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये तय किया है। खरीद केंद्रों पर ऑक्सीमीटर, इफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश भी अफसरों को दिए हैं। खरीद केंद्रों पर पहुंचने वाले हर किसान का तापमान चेक किया जा रहा है। खरीद केंद्रों पर भीड़ न इकट्ठी हो इसके लिए राज्य सरकार ने पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के व्यवस्था की है। टोकन नंबर के हिसाब से किसान अपनी बारी आने पर खरीद केंद्र पहुंचकर गेहूं बेच सकेंगे। इससे खरीद केंद्रों पर भीड़ नहीं लगेगी। योगी सरकार किसानों को उनके खेत के 10 किलोमीटर के दायरे में खरीद केंद्र उपलब्ध करा रही है, ताकि किसानों को गेहूं बेंचने के लिए ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े।
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राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए तय किया है कि जब तक किसान गेहूं लेकर खरीद केंद्र पर आते रहेंगे तब तक गेहूं खरीद होती रहेगी। गौरतलब है कि चार साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 33 लाख से ज्यादा गेहूं किसानों की फसल के लिए रिकार्ड 29017.45 करोड़ रुपये का भुगतान दावा किया है। धान खरीद के मामले में भी योगी सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य सरकार ने 2553804 धान किसानों को 23328.80 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है, जोकि प्रदेश में अब तक का रिकार्ड है। आंकड़ों के मुताबिक योगी सरकार ने चार साल के कार्यकाल में 3345065 किसानों से कुल 162.71 लाख मी. टन गेहूं की खरीद की। प्रदेश में सबसे ज्यादा 24256 क्रय केंद्रों के जरिये खरीदे गए गेहूं के लिए राज्य सरकार ने किसानों को कुल 29017.71 करोड़ रुपये का रिकार्ड भुगतान किया है।
