नई दिल्लीः उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण की व्यापक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी देशों से सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मानव प्रजातियां इस ग्रह को अपने विशेष विशेषाधिकार के रूप में नहीं ले सकतीं।
उपराष्ट्रपति संसद भवन परिसर में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के 2021 बैच के प्रोबेशनरों के साथ बातचीत कर रहे थे। वन सेवा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, 'आप हमारे आदिवासी समुदायों के साथ व्यवहार (डीलिंग) करेंगे और उनकी प्राचीन संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। आपके पास उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने का एक ईश्वरीय अवसर होगा।'
धनखड़ ने वनों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि वन भारतीय लोकाचार, चेतना और संस्कृति का एक अभिन्न और मुख्य हिस्सा रहे हैं। यह देखते हुए कि भारत वन संपदा के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है, उन्होंने अधिकारियों से 'मानव जाति की सेवा के लिए प्रकृति की सेवा' करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आप सभी 'प्रकृति के राजदूत' हैं। पर्यावरण क्षरण के मुद्दे पर बोलते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह संबंधित है कि मानव लालच के कारण गांव की सार्वजनिक भूमि और प्राकृतिक जल टैंक जैसी विशेषताएं कम हो रही हैं।
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के हिस्से के रूप में ‘वनों की सुरक्षा और संरक्षण’ को शामिल करने के लिए संविधान निर्माताओं की दृष्टि की प्रशंसा करते हुए, उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। उन्होंने लोगों को शामिल करने और पर्यावरण की सुरक्षा में उनकी भागीदारी में सुधार के लिए अधिक पहल करने का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति के सचिव सुनील कुमार गुप्ता, राज्य सभा के महासचिव पी.सी. मोदी, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव सी.पी. गोयल, राज्य सभा अतिरिक्त सचिव डॉ. वंदना कुमार, आईजीएनएफए निदेशक भरत ज्योति और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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