Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों को कार्यों के भुगतान में हो रही देरी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर को ठेकेदारों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ठेकेदारों को उनके कार्यों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से कर रही है।
Himachal Pradesh सरकार ने जारी किए 80 करोड़ रुपए
विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को कहा कि जयराम ठाकुर खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मौजूदा सरकार ने ठेकेदारों के लंबित भुगतान को लेकर ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में लोक निर्माण विभाग को 80 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया गया है। इन धनराशि का उपयोग ठेकेदारों के लंबित भुगतान के लिए किया जाएगा।
आर्थिक संकट के कारण भुगतान बाधित
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने माना कि प्रदेश में आर्थिक संकट के कारण ठेकेदारों के भुगतान में कुछ समय के लिए देरी हुई। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि ठेकेदारों को उनके काम के बदले मजदूरी नहीं मिलेगी। सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ आलोचना करने की बजाय बेहतर है कि जयराम ठाकुर प्रदेश की वित्तीय स्थिति और सरकार की सीमाओं को समझें। ठेकेदारों को उनका बकाया समय पर मिलेगा और सरकार इस दिशा में ईमानदारी से काम कर रही है। लोक निर्माण मंत्री ने नई सड़कों के निर्माण को लेकर अहम बयान दिया।
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उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी गिफ्ट डीड पूरी हो चुकी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अक्सर लोग सड़क निर्माण के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और मुआवजे की मांग करते हैं, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित होता है। इस समस्या से बचने के लिए सरकार अब गिफ्ट डीड पहले ही सुनिश्चित करेगी।
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