पटनाः राज्य के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव पर पटना हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं है। नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने से पिछड़े वर्ग के लोगों को नुकसान होगा।
मंत्री ने कहा कि इस बात को कोई भी समझ सकता है कि आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था यानी इन 15 वर्षों में इस प्रावधान के तहत तीन नगर निकाय चुनाव हुए हैं। सभी ने देखा है कि पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं हर सामाजिक प्रतियोगिता में आगे बढ़कर आए हैं।
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उन्होंने कहा कि राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए बिहार सरकार हमेशा से संकल्पित है कि किसी भी हाल में पिछड़े वर्ग के लोगों का हक नहीं मारा जाना चाहिए। हम इस लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां से जो अंतिम फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश सरकार पिछले 15 साल से जो पिछड़े वर्ग को अधिकार देते आ रही है उसका हनन हो जाएगा।
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