लखनऊः योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए तमाम मानकों और शर्तों के साथ प्रदेश में एक सामान्य नीति बनायी है। इस नीति के तहत महिलाएं अब फैक्ट्री, कारखानों व अन्य प्रतिष्ठानों में रात्रिकाल के दौरान भी काम कर सकेंगी। इसके लिए महिला कर्मचारियों से अनुमति लेना आवश्यक होगा। साथ ही आने वाले समय में पूरे प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त किया जाएगा। बंधुआ श्रमिकों के चिन्हांकन और उनके पुनर्वास का काम भी हो रहा है। बाल श्रम को रोकने के लिए प्रदेश में सौ दिन के अंदर ऐसे दो सौ हाट स्पाट चिन्हित किया है। ऐसे 200 स्थानों को चिन्हित कर बालश्रम क्षेत्र घोषित किया है। यह जानकारी श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने दी। वह शुक्रवार को लोकभवन में 100 दिन की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे।
अनिल राजभर ने कहा कि वर्ष 2017 में जब योगी की सरकार बनी उस समय एक लक्ष्य निर्धारित करके बड़ी कार्ययोजना बनाकर सरकार ने काम शुरू किया था। उसके बड़े सार्थक परिणाम आये थे। जब वर्ष 2022 में इस सरकार को दुबारा जनादेश दिया तो योगी आदित्यनाथ ने दुबारा कार्यभार संभाला और 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 100 दिन का लक्ष्य जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री के मार्गनिर्देशन में संभाला उसके बड़े सार्थक और बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। इसमें सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से श्रम विभाग ने भी पांच बड़े लक्ष्य निर्धारित किये थे। मंत्री ने बताया कि बड़ी कार्ययोजना के साथ सरकार काम कर रही है। सौ दिन में राज्य कर्मचारी बीमा योजना के तहत 104 मेडिकल कैंप लगाए गए। इसमें श्रमिकों के परिवारों का चेकअप किया गया। समाज के आखिरी व्यक्ति की सेवा की जिम्मेदारी हमको मिली है। सबके सामूहिक प्रयास का फल है कि लक्ष्य से अधिक काम हुआ।
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अनिल राजभर ने बताया कि बिना कर्मचारियों के जो प्रतिष्ठान थे उनके पंजीकरण को समाप्त किया गया है। इस प्रकार के प्रतिष्ठानों को नवीनीकरण की प्रक्रिया होती थी, उससे भी मुक्त कर दिया गया है। चीनी तथा खाण्डसारी उद्योग में लगे श्रमिकों का वेतन नहीं बढ़ा था। हमारे सेवा योजन विभाग ने 90 रोजगार मेलों का आयोजन करके 25 हजार बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। विभाग द्वारा युवाओं को उचित मार्गदर्शन के लिए कैरियर काउंसिलिंग शुरू की गयी। हमारे विभाग ने 50 हजार युवाओं की कैरियर काउंसिलिंग की। चार हजार ऐसे कुशल कारीगरों का पंजीकरण सेवा मित्र पोर्टल के माध्यम से कराया गया। इस पोर्टल के माध्यम से 1,350 लोगों को लाभान्वित कराया गया। इस पर विभाग ने तेजी से काम करने का फैसला किया है।
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