UP News: सूबे की योगी सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव के मेनिफेस्टो में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। योगी सरकार की मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस वादे को पूूरा करते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की है। प्रदेश सरकार के इस फैलसे से 1.5 करोड़ किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। एक अप्रैल 2023 से यह योजना प्रभावी होगी।
ऐसे में अब इस अवधि से निजी नलकूप वाले किसानों को कोई भी बिजली बिल नहीं देना होगा। यही नहीं इस अवधि के पूर्व बकाएदार निजी नलकूप वाले किसानों के लिए प्रदेश सरकार ब्याज रहित और आसान किस्तों में भुगतान की योजना लाएगी। इसके लिए 2024-25 के बजट में 1800 करोड़ और 2023-24 में 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बाबत ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप और 5188 शहरी नलकूप हैं। इनको मिलाकर कुल 14 लाख 78 हजार नलकूप वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी के प्रोडक्शन की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया है।
यह भी पढ़ें-कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार को SC से बड़ी राहत, निरस्त हुआ मनी लॉड्रिंग मामला
इसके तहत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पाॅलिसी को मंजूरी दी है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि हाइड्रोजन का उपयोग फर्टिलाइजर प्लांट, पेट्रोकेमिकल प्लांट और स्टील प्लांट में होता है। बिजली व गैस के सहारे हाइड्रोजन पैदा करने की तकनीक को ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन में बदलने की दिशा में काम शुरू हुआ है। 2028 तक प्रतिवर्ष एक मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है। यह पाॅलिसी 5 वर्ष के लिए लागू की गई है। इस अवधि में आने वाले उद्योगों को 5 हजार 45 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
(रिपोर्ट-पंकज पाण्डेय, लखनऊ)
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)
