नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने “खेलो इंडिया – खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम” की योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) तक जारी रखने का निर्णय लिया है और इसके लिए 3165.50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया योजना को जारी रखने की मंजूरी देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
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ठाकुर ने कहा, “खेलो इंडिया योजना में पांच साल के विस्तार और बजट 2022 में बजट आवंटन में 48 प्रतिशत के इजाफे से इसे राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देने तथा इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल करने के लिए मंत्रालय और सभी हितधारकों की ओर से मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं।”
मौजूदा खेलो इंडिया योजना के मूलभूत उद्देश्यों, विज़न और संरचना को बरकरार रखा गया है। हालांकि मौजूदा योजना को लागू करने के साथ-साथ तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ता के मूल्यांकन/सिफारिशों के कार्यान्वयन के दौरान इस मंत्रालय के अनुभव के आधार पर योजना के संघटकों को पुनर्व्यवस्थित किया गया है और उन्हें युक्तिसंगत बनाया गया है। ऐसा उनसे मिलते-जुलते बड़े संघटकों के साथ विलय/सम्मिलित करके किया गया है।
खेलों को मिलेगा बढ़ावा
गौरतलब है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम में खेल के मैदान का विकास, सामुदायिक कोचिंग, खेलों को बढ़ावा देना, ग्रामीण/स्वदेशी खेलों, दिव्यांगो के लिए खेल और महिला खेलों के लिए स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर एक मजबूत खेल प्रतियोगिता संरचना की स्थापना, चुनिंदा विश्वविद्यालयों में खेल उत्कृष्टता के केंद्रों के निर्माण सहित खेल के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना, प्रतिभा की पहचान और विकास, खेल अकादमियों को सहायता, स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस अभियान का कार्यान्वयन शामिल है।
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