लखनऊः उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने शनिवार को निर्देश दिया कि वर्तमान में क्षेत्रीय स्तर पर संचालित साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों को अब सभी 75 जिलों में विस्तारित किया जाना चाहिए। वर्तमान में जिला स्तर पर संचालित साइबर सेल (cyber fraud) को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक थाने में साइबर सेल की स्थापना की जाए।
मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद अगले दो महीने के भीतर राज्य में 57 नये साइबर क्राइम थाने स्थापित किये जायेंगे, जबकि हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क के अलावा साइबर सेल भी क्रियाशील होंगे। सभी साइबर पुलिस अपराध स्टेशन स्थानीय पुलिस लाइन में स्थापित किए जाएंगे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में तकनीक के दुरुपयोग के कारण अपराध की प्रकृति भी बदली है।
आम आदमी हो रहा शिकार
आज पेंशन धोखाधड़ी, बिजली बिल धोखाधड़ी, वर्क फ्रॉम होम धोखाधड़ी, कस्टमर केयर धोखाधड़ी, सेक्सटॉर्शन धोखाधड़ी, लोन ऐप धोखाधड़ी, क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी, पोंजी स्कीम धोखाधड़ी, पार्सल धोखाधड़ी, फ्रेंचाइजी धोखाधड़ी, फर्जी सट्टेबाजी ऐप के मामले देखने को मिल रहे हैं। इसका सीधा शिकार आम आदमी हो रहा है। इससे बचने के लिए हमें हर स्तर पर सतर्क रहना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध (cyber fraud) को रोकने के लिए जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हमें इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए।' इसके अलावा बीएसए और डीआईओएस को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करते हुए पहले चरणबद्ध तरीके से प्रधानाचार्यों और शिक्षकों और फिर छात्रों और उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाए।
निरीक्षकों एवं उपनिरीक्षकों को किया गया प्रशिक्षित
मुख्यमंत्री ने जागरूकता सामग्री तत्काल तैयार कर लागू करने के निर्देश दिये। वहीं, मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों की जांच और अनुसंधान के लिए पुलिस बल के समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता बताते हुए कहा कि प्रत्येक जिले से 05 पुलिस अधिकारियों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके जिले के प्रत्येक थाने से 05 निरीक्षकों एवं उपनिरीक्षकों को सिट्रन पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के संबंध में प्रशिक्षित किया जाए।
