UP Budget 2023: यूपी पुलिस के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, अब पुलिसकर्मियों मिलेंगी ये सुविधाएं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में यह बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने शायरी के माध्यम से योगी सरकार की तारीफ की। वित मंत्री बजट पेश करते हुए यूपी पुलिस के लिए खजाना खोल दिया है। वित मंत्री ने कहा कि सरकार आम जनता को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर काफी गंभीर है। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस व्यवस्था को अधिक सक्षम और मजबूत बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं और समाज के कमजोर तबकों के खिलाफ होने वाले अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सरकार प्रभावी कार्रवाई कर उन्हें सुरक्षित माहौल देने का लगातार प्रयास कर रही है। अपराध एवं अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टालरेंस की नीति के अनुसार प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कार्ययोजना बनाकर अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिससे अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत है। ये भी पढ़ें..UP Budget 2023: यूपी में यातायात को मिलेगी गति, झांसी-चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 235 करोड़ का ऐलान उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में डकैती में 80।31 प्रतिशत, डकैती में 61।51 प्रतिशत, हत्या में 32।45 प्रतिशत, विद्रोह में 51।65 प्रतिशत, गृहभेदन में 5।59 प्रतिशत, चोरी में 17।22 प्रतिशत, सड़क जाम और फिरौती में 100 प्रतिशत वर्ष 2022 में अपहरण में 43।18 प्रतिशत की कमी आई है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान दहेज हत्या में 15.81 प्रतिशत, बलात्कार में 21.75 प्रतिशत और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में अपहरण में 9.17 प्रतिशत की कमी आई है। पुलिस द्वारा महिला अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 3,39,552 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। अभियान के तहत 70 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। 23,920 राजस्व मामले, 923 दीवानी मामले और 4504 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। 847 अतिक्रमणकारियों की भू-माफिया के रूप में पहचान की गई है, वर्तमान में 196 भू-माफिया जेल में बंद हैं। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए प्रदेश के प्रत्येक जोन में साइबर क्राइम थाना स्थापित किया गया है। प्रदेश के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क (1531) स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय मुख्यालयों पर बुनियादी साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं और पुलिस मुख्यालयों में उन्नत डिजिटल साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 73 शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और अन्य राज्यों के अर्धसैनिक बलों या भारतीय सेना को 17 करोड़ 96 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। । वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। नवसृजित पुलिस आयुक्तालय कार्यालय एवं अनावासीय भवनों आदि के लिये 850 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा (नगरीय क्षेत्र) उपलब्ध कराने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। एसडीआरएफ के सुदृढ़ीकरण हेतु नवीन वाहनों के क्रय हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के सामने विश्व के शक्तिशाली माने जाने वाले देश बेबस हो गए थे, उस कठिन परिस्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की जनता के सहयोग से राज्य उस कठिन दौर से बाहर। कोविड काल में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे का तेजी से विस्तार किया गया और प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास का अद्भुत उदाहरण पेश किया गया। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)