रांची (Jharkhand): राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि विश्वविद्यालय, उद्योग और सरकार के संयुक्त प्रयास से देश का विकास संभव है। वर्तमान समय की जरूरत और उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न विषयों को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा, साथ ही सरकार को माइक्रो लेवल पर भी उसके मुताबिक नीतियां बनानी होंगी। ऐसे संयुक्त प्रयासों और नीति-निर्माण से ही हम विकसित देशों की श्रेणी में पहुंच सकते हैं और विकसित भारत-2047 के सपनों को साकार कर सकते हैं।
राज्यपाल रविवार को रांची के नामकुम स्थित झारखंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी में संयुक्त रूप से आयोजित ‘यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नेंस (यूआईजी) समिट 2024’ को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि विकास के लिए जरूरी है कि सैद्धांतिक शिक्षा को व्यावहारिक रूप दिया जाये। हमारे शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक संस्थानों में इनोवेशन और क्रिएटिविटी का माहौल होना चाहिए। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियां भी कारगर होनी चाहिए।
ये भी पढ़ें: Jharkhand: सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आज, 3.22 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल
युवाओं को समावेशी विकास के लिए प्रेरित करेगा सम्मेलन
राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज का शिखर सम्मेलन युवाओं को समावेशी विकास के लिए प्रेरित करेगा। वे आधुनिक ज्ञान के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर इसे एक संगठित उद्योग के रूप में विकसित करेंगे। विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब झारखंड का विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारत को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री की इस प्रतिबद्धता में योगदान देने का आह्वान किया।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)