बेगूसरायः केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायतों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। सभी पंचायतों के लिए मास्टर प्लान होना चाहिए, इसे नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करके तैयार किया जाना चाहिए। पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व की चर्चा करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायतों की योजना, बजट और लेखा पद्धति के लिए विकसित ई-ग्राम स्वराज वरदान साबित होगा। पंचायती राज के सभी हितधारक एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने तथा पंचायतों को चिरस्थायी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए पंचायती राज संस्थाएं एक उपकरण के रूप में काम करती है। पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज संस्थाओं को व्यावहारिक एवं कुशल बनाने में गवर्नेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विस्तार, बढ़ती हुई जागरूकता और नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों के लिए दावों के साथ ही गवर्नेंस की आवश्यकता और मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। गवर्नेंस विकसित हो रहा है, यह और अधिक नागरिक-उन्मुख, नागरिक-केंद्रित एवं नागरिक-अनुकूल बन रहा है। ग्रामीण विकास के लिए आधिकारियों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता, जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर रहा है।
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केन्द्र और राज्य सरकारें एक साथ मिलकर विभिन्न विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, जिससे गुड गवर्नेंस ना केवल सरकारी कार्यक्रमों में सामाजिक समावेश करने के लिए, बल्कि जवाबदेही निर्धारित करने के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को हमारे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित दायित्व सौंपा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव को जन-भागीदारी की भावना से जन-उत्सव के रूप में मनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 11 से 17 अप्रैल तक आइकॉनिक वीक का आयोजन ‘पंचायतों के नवनिर्माण का संकल्पोत्सव’ विषय पर चल रहा है। यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों को साझा करने वाले एक उपयुक्त मंच के रूप में काम करेगा।
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