नई दिल्लीः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अवर सचिव वी. तलरेजा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव व कॉलेजों के प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी किया है। इस सकरुलर में ओबीसी विस्तार योजना के अंतर्गत स्वीकृत गैर शैक्षिक पदों को भरे जाने की समय सीमा बढ़ाए जाने संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं। यूजीसी ने कहा है कि इन सीटों को एक निश्चित समय सीमा में भरना था किंतु उस समय सीमा के अंतर्गत कॉलेजों ने इन स्वीकृत पदों को नहीं भरा। अब अगले 11 महीने के भीतर इन पदों को भरना होगा। यूजीसी ने इन स्वीकृत गैर-शैक्षिक पदों को 31 मार्च 2023 तक विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कॉलेजों को एक विशेष अभियान के तहत भरने की स्वीकृति दी है।
यूजीसी विश्वविद्यालय में खाली पड़े पदों को तय समय सीमा में न भरे जाने के संदर्भ का संज्ञान लेते हुए अफसोस जताया है। सकरुलर जारी होने के उपरांत प्रिंसिपल व लायजन ऑफिसर अपने-अपने कॉलेजों का रोस्टर खंगाल रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि ओबीसी विस्तार योजना के तहत कितने पदों को भरा जाना है।
दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ( डीटीए ) के अध्यक्ष डॉ. हंसराज सुमन ने कहा कि कॉलेजों के प्रिंसिपलों को इन पदों को भरने के लिए रोस्टर तैयार कर उसे पास कराकर जल्द से जल्द विज्ञापन निकालने चाहिए। उन्होंने बताया है कि ऐसे पांच हजार से अधिक पद रिक्त हैं।
इन गैर शैक्षिक पदों को कॉलेजों द्वारा 31 मार्च 2021 तक उन्हें भरा जाना था लेकिन अधिकांश कॉलेजों में इन पदों के विज्ञापन ही नहीं निकाले। इस पर एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों के संगठनों ने यूजीसी को पत्र लिखा। तब यूजीसी ने इन पदों को भरने के लिए एक वर्ष का एक्सटेंशन देते हुए भरने का निर्देश दिया था। हालांकि कोविड-19 के कारण इन पदों को नहीं निकाला गया अब जाकर यूजीसी ने इन पदों को भरने के निर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में सबसे ज्यादा रिक्त पद हैं। इन कॉलेजों में मार्च 2019 से मार्च 2020 तक गवर्निंग बॉडी नहीं बनी थीं जिसके कारण इन कॉलेजों ने अपने यहां पदों को भरने के विज्ञापन नहीं निकाले। डीटीए ने दिल्ली सरकार के कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन से निवेदन किया है कि वे प्रिंसिपलों को रोस्टर रजिस्टर तैयार करने व उसे विश्वविद्यालय प्रशासन से पास कराकर जल्द से जल्द विज्ञापन निकालें।
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दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ने कॉलेजों के प्रिंसिपलों से मांग की है कि वे यूजीसी द्वारा ओबीसी कोटे के स्वीकृत पदों को भरने संबंधी जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वे कॉलेज अपने यहां ओबीसी पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द गवर्निंग बॉडी से पास कराकर इन पदों के विज्ञापन निकाले। उनका यह भी कहना है कि जो कॉलेज ओबीसी विस्तार योजना के तहत इन पदों को ना भरे उनकी ग्रांट रोक देनी चाहिए।
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