रायपुर: आदिवासी आरक्षण के विषय को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आगामी एक एवं दो दिसंबर को आहूत करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत को भेजा है। विशेष सत्र आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि विधानसभा विशेष सत्र- आदिवासी आरक्षण के विषय को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत जी को भेजा है। आगामी एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया है।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी निश्चिंत रहें, उन्हें 32 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण की विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल शीघ्र वहां जाएगा। अध्ययन दल के गठन एवं इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले महीने राज्य सरकार के 2012 में जारी उस आदेश को खारिज कर दिया था। जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण को 58 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। वहीं अब राज्य सरकार इस पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी पर है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस में आरोपों का दौर चल रहा है। सर्व आदिवासी समाज भी इसे लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है।
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