भोपाल: मध्य प्रदेश में संचालित परिवहन जांच चौकियों पर वाहन संचालकों को बड़ी राहत देते हुए वाहनों की आवाजाही को सुचारू और आसान बनाने के लिए गुजरात की तर्ज पर जांच चौकियों को बंद कर जांच व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा। इस आधुनिकीकरण से वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही वाहन चालकों के समय की भी बचत होगी। राज्य के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि गुजरात मॉडल की तरह राज्य में चल रहे परिवहन चेकपोस्टों पर वाहनों की आवाजाही की सुविधा के लिए 7 अस्थायी चेकपोस्ट (प्राणपुर, बिलौआ, नाहर, सामरसा, करहल, रानीगंज तिगैला, रजना) और सभी 6 चेकिंग पॉइंट आज से खोले जाएंगे। मंत्री राजपूत ने बताया कि चेक पोस्ट पर वाहनों की मैनुअल चालानी कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से बंद की जायेगी। अब आधुनिक पीओएस मशीन से चालान की प्रक्रिया होगी और चालान की राशि ऑनलाइन जमा होगी। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के मुताबिक खाली वाहनों पर चालान की कार्रवाई नहीं होगी। चेक पोस्ट पर नियम विरुद्ध चलने वाले वाहनों पर ही चालानी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन मंत्री राजपूत ने कहा कि चेक पोस्टों को बंद कर गुजरात मॉडल की तर्ज पर चरणबद्ध तरीके से वाहन जांच व्यवस्था का आधुनिकीकरण 14 दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। प्रदेश में संचालित 40 स्थाई चेकपोस्ट में से 19 एकीकृत चेकपोस्ट एमपीआरडीसी एवं एमपी बॉर्डर चेकपोस्ट विकास निगम के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार संचालित किये जा रहे हैं।
परिवहन विभाग की सभी सेवाएँ फेसलेस एवं ऑनलाइन
मंत्री राजपूत ने कहा कि सामान्यतः परिवहन जांच चौकियों पर माल एवं यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग, बीमा एवं फिटनेस आदि की जांच मोटर वाहन अधिनियम एवं सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा समिति के विभिन्न मानकों के अनुसार की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 से जीएसटी लागू कर वाहनों की जांच एवं कार्यवाही हेतु ऑनलाइन कैशलेस सिस्टम बनाकर वाहन-सारथी पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य में वाहन पोर्टल मार्च 2023 में शुरू किया गया है, जिससे अब राज्य और देश के सभी वाहनों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके साथ ही परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस, परमिट और नवीनीकरण आदि सेवाओं को फेसलेस और आधुनिक बनाया गया है।
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11 राज्यों की चेक पोस्ट प्रणाली का अध्ययन किया गया
परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने बताया कि वाहन संचालकों को राहत देने के लिए अपर परिवहन आयुक्त अरविंद को अन्य राज्यों में चल रही परिवहन जांच चौकियों की तुलना में अपनाई जा रही प्रक्रिया का अध्ययन कर बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था सुझाने को कहा गया है। सक्सेना की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 11 राज्यों में चल रही चेक पोस्ट की व्यवस्था का अध्ययन कर सुझाव दिये हैं, जिस पर परिवहन विभाग त्वरित कार्रवाई कर राज्य में लागू करेगा।
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