Tik Tok Ban: नेपाल में चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोशल मीडिया के सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के साथ ही इसको बैन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
आज सुबह प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी तत्काल शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले को राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा नेपाल की सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को भी आज ही पत्र भेजने की सूचना दे दी गई है।
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इसमें कहा गया है कि नेपाल में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव, टिकटॉक के जरिए नकारात्मक प्रचार-प्रसार और बच्चों पर इसके खतरनाक प्रभाव को देखते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सरकार द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए एक विधेयक भी संसद में विचाराधीन है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग के कारण सरकार इसके नियमन और नियंत्रण के लिए संसद में सोशल मीडिया एक्ट पारित करना चाहती है। हालांकि एक ग्रुप के जरिए इसका विरोध भी किया जा रहा है।
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Tik Tok Ban: नेपाल में चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोशल मीडिया के सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के साथ ही इसको बैन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
आज सुबह प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक के फैसले की जानकारी देते हुए सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी तत्काल शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले को राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा नेपाल की सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को भी आज ही पत्र भेजने की सूचना दे दी गई है।
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इसमें कहा गया है कि नेपाल में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव, टिकटॉक के जरिए नकारात्मक प्रचार-प्रसार और बच्चों पर इसके खतरनाक प्रभाव को देखते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सरकार द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए एक विधेयक भी संसद में विचाराधीन है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग के कारण सरकार इसके नियमन और नियंत्रण के लिए संसद में सोशल मीडिया एक्ट पारित करना चाहती है। हालांकि एक ग्रुप के जरिए इसका विरोध भी किया जा रहा है।
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