लखनऊः उप्र पावर कॉर्पोरेशन की ओर से राज्य विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कॉस्ट डाटा बुक का संशोधित प्रस्ताव लागू हुआ, तो बिजली कनेक्शन की दरों समेत उपभोक्ता सामग्री की दरें भी कई गुना बढ जाएंगी।
पावर कॉर्पोरेशन की ओर से उपभोक्ता सामग्री में 30 प्रतिशत और प्रतिभूति राशि में 122 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा गया है। गौरतलब है कि पावर कॉर्पोरेशन की ओर से बीते दो माह पूर्व नियामक आयोग को दिए गए विद्युत कनेक्शन सम्बंधी कॉस्ट डाटाबुक प्रस्ताव को आयोग ने सुधार का निर्देश देते हुए वापस कर दिया था। अब पावर कॉर्पोरेशन की ओर से दिए गए नए प्रस्ताव में उपभोक्ता सामग्रियों की दरों, मीटर के रेट, खंभे, ट्रांसफार्मर की कीमत और प्रतिभूति राशि में बड़े पैमाने पर वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में कॉस्ट डाटा बुक जारी की गई थी। नियमानुसार दो से तीन साल में यह जारी की जाती है। अब प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक होगी। इसमें सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए प्रस्ताव जारी किया जाएगा।
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नए बिजली कनेक्शन सम्बंधी कॉस्ट डाटा बुक में उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है। पावर कॉर्पोरेशन ने विलंब से प्रस्तावित की गयी कॉस्ट डाटा बुक को लेकर भी चालाकी दिखाई है, साथ ही प्रस्ताव में यह भी लिख दिया है कि अगले दो वर्ष बाद कॉस्ट डाटा बुक समय से न बन पाए तो प्रत्येक वर्ष उसमें सात प्रतिशत की वृद्धि मान ली जाए। नियमतः यह पूरी तरह से गलत है। कॉस्ट डाटा बुक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें भी नहीं दी गई हैं, जबकि टेंडर खुलने के बाद अधिकतर कम्पनियों में ऑर्डर भी जारी कर दिया गया और दो दिन पहले प्रस्तावित कॉस्ट डाटा बुक में दरों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि संशोधित कॉस्ट डाटा बुक में उपभोक्ता सामग्रियों की दरों में दिख रहे असंतुलन से ऐसा लग रहा है कि कॉस्ट डाटा बुक को मनमाने तरीके से जल्दबाजी में प्रस्तावित कर दिया है। इससे आने वाले समय में छोटे-बड़े बिजली उपभोक्ताओं के नए बिजली कनेक्शन की दरों में व्यापक बढ़ोत्तरी होगी।
