लखनऊः लोगों के अंदर दहशत पैदा करने वाले और अपराध करने वाले लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, वह सिर्फ अपराधी होता है। योगी सरकार में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की छूट नहीं है और पिछले 4 सालों में इसकी तस्वीर सभी को साफ दिखाई पड़ी है।
यह कहना है प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक का। गत सप्ताह योगी सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल पूरे होने पर मंत्री श्री पाठक से इंडिया पब्लिक खबर के विशेष संवाददाता रघुनाथ कसौधन ने खास बातचीत की। कानून व्यवस्था के अलावा उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी और सवालों का बेबाकी से जवाब दिया।
-4 सालों में सरकार की बड़ी उपलब्धियां क्या रहीं ?
प्रदेश के लोगों को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। 4 सालों में प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ। बीमारू राज्य के मिथक को तोड़ते हुए यूपी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। केंद्र सरकार की योजनाओं को 100 प्रतिशत प्रदेश में लागू किया गया, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिला। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, वह पूरे देश के लिए एक नज़ीर बनी। किसानों के लिए लगातार काम किए गए और उन्हें डेढ़ गुना तक एमएसपी दी गयी। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया।4 सालों के भीतर प्रदेश में 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए गए और जल्द ही यूपी देश के सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला राज्य भी बन जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसले के बाद बिना किसी व्यवधान के शांति पूर्वक राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और अयोध्या नगरी को वैश्विक पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
-पिछले दिनों एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब तक हुए एनकाउंटर में 37 फीसदी मुस्लिम मारे गए हैं ? इस पर आपका क्या कहना है ?
अपराधी का कोई भी धर्म नहीं होता है, अपराधी केवल अपराधी होता है। कानून अपने मुताबिक काम करता है। हमारी सरकार में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उनमें दुर्दांत अपराधी तो मारे ही गये हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जितने भी एनकाउंटर होते हैं उनकी बाद में उच्च स्तर पर जांच होती है, यदि कोई भी एनकाउंटर फर्जी पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। ओवैसी ने जो बयान दिया है, वह पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित है। उन्हें ऐसा बयान देकर समाज में वैमनस्यता नहीं फैलानी चाहिए।
-सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों से धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश जारी किया है ? चुनाव को एक साल बाकी है, कहीं लोगों की नाराजगी भारी न पड़ जाए।
यह सरकार का फैसला नहीं है, बल्कि कोर्ट के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर जो निर्माण अवैध होगा, उसे प्रशासन समुचित जांच-पड़ताल के बाद हटवाएगा। रही बात लोगों के नाराजगी की तो आम जनता खुद इसको लेकर काफी सजग है।
-अपराध नियंत्रण के लिए प्रदेश के दो शहरों नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था। यह किस हद तक सफल रहा ?
एक साल पहले अपराध नियंत्रण को लेकर नोएडा और लखनऊ में जो कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था, वह पूरी तरह सफल रहा। पिछले एक वर्ष में हर तरह के अपराधों में भारी कमी आयी है और इसकी सफलता को देखते हुए जल्द ही कई अन्य बड़े शहरों में इस प्रणाली को लागू करने का विचार भी चल रहा है।
-कच्ची शराब के अवैध कारोबार को लेकर राजधानी के पहले कमिश्नर रहे सुजीत पांडेय को हटाया गया था, अभी भी यह धंधा जोरों पर चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है ?
कच्ची शराब के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसको लेकर पुलिस द्वारा लगातार लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में छापेमारी की जा रही है और इस कारोबार से जुड़े लोगों पर गैंगस्टर व अन्य आपराधिक धाराओं में कार्रवाई भी की जा रही है।
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-आगामी चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई बड़े मुद्दे होंगे। आपकी पार्टी कैसे निपटेगी ?
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं और वर्षों से लटकी तमाम भर्तियों के अलावा तमाम विभागों में रिक्त पदों को भरा गया है। पहले प्रदेश में कोई भी निवेशक निवेश नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारी नीतियों का परिणाम है कि आज यूपी निवेश के लिए देश में पहली पसंद बना हुआ है। नए उद्योगों को तमाम सारी रियायतें भी दी गयी हैं, जिससे तेजी से प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। रही बात महंगाई की तो इसको लेकर सरकारी महकमा पूरी तरह संवदेनशील है और जल्द ही इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। चुनावों में यह कोई मुद्दा नहीं होगा।