कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकारी स्कूलों के तीन और प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने का आदेश दिया है। इन शिकक्षों पर अवैध तरीके से नौकरी हासिल करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा पिछले साल दिसंबर से सेवाओं की समाप्ति का यह चौथा दौर है। इसी के साथ अब तक सेवा समाप्ति का सामना कर रहे शिक्षकों की कुल संख्या 258 हो गई है। इससे पहले बीते वर्ष न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने इसी आधार पर 268 प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था। हालांकि, इन शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि आदेश उन्हें सुने बिना दिया गया ऐसा आदेश दिया गया था। सुप्रीम अदालत ने तब उसी एकल-न्यायाधीश की पीठ को इन 268 प्राथमिक शिक्षकों की दलीलें सुनने का निर्देश दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन 268 प्राथमिक शिक्षकों ने सेवा समाप्ति आदेश पर पुनर्विचार के लिए कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पिछले साल दिसंबर से चरणबद्ध तरीके से उनकी दलीलें सुनने और उनके हलफनामों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के बाद चार चरणों में सोमवार तक 268 में से 258 की सेवाएं समाप्त करने के आदेश फिर से जारी किया।
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