चेन्नई : तमिलनाडु के किसानों ने केंद्र सरकार से बुधवार को आग्रह किया कि वह राज्य के 37 बांधों की मरम्मत के लिए फंड जारी करे। राज्य सरकार ने किसानों से वादा किया था कि बांधों की मरम्मत बांध (
dam) पुनर्वास और सुधार-2 (ड्रिप-2) के तहत किया जाएगा। इस मद में अनुमानित रूप से 610.26 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हालांकि, राज्य जल संसाधन विभाग के पास फंड के कमी होने से यह योजना खटाई में चली गई।
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राज्य के किसानों के संगठन विवासायिगल मुनेत्र कषगम ने बुधवार को जारी विज्ञप्ति में कहा कि जल के सुमचित प्रवाह के लिए बांधों (dam) की मरम्मत जरूरी है। इससे खेतों को पर्याप्त पानी मिल पाएगा और लोगों तथा मवेशियों को पीने का पानी मिल पाएगा। संगठन के महासचिव के बालासुब्रमण्यम ने कहा कि खराब ढांचे के कारण किसानों को पानी मुश्किल से मिल पा रहा है। राज्य के दक्षिणी इलाकों और कावेरी क्षेत्र के किसानों को इससे अधिक समस्या हो रही है। किसानों का कहना है कि कम पानी मिलने से और पानी न मिलने से उनकी जमीनें बंजर हो गई हैं।
संगठन का कहना है कि मौजूदा राज्य सरकार पूववर्ती सरकार के वांगल और नेरूर के बीच चेक डैम (dam) स्थापित करने के वादे को पूरा करने से मुकर गई है। उन्होंने कहा कि संगठन ने मौजूदा राज्य सरकार से इस संबंध में अपील भी कि लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार ने आग्रह किया कि वह बांधों की मरम्मत के लिए फंड जारी करके किसानों की मदद करे।
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