रांची: झारखंड सरकार ने सरकार से जुड़ी हर खबर पर नजर रखने के लिए प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल (Print media monitoring portal) लॉन्च किया है। इसके तहत यदि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित कोई ऐसी खबर अखबारों...
रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को सोमवार को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य के नगर निकायों में नक्शा स्वीकृत करने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, जिसे मंगलव...
रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों की नियुक्ति का कानून लागू कर दिया है। सरकार ने इस कानून का पालन न करने पर कुल 268 कंपनियों को नोटिस भेजा है, जबकि 18 कंपनियों पर 30...
रांची: भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) का कहना है कि राज्य सरकार उनके ट्वीट पर नजर रखती है। जब भी वे कुख्यात दाहू यादव के आतंक की बात करते हैं तो पुलिस को इस फरार अपराधी की तलाश का नाटक करने ...
रांचीः रिम्स में हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत के मामले में जांच कमेटी को लेकर अभी तक प्रपोजल नहीं भेजने पर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई। वहीं, कोर्ट ने चेतावनी देते हुए मौखिक रूप से कहा कि प्रपोजल...
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के विभिन्न जलाशयों और तालाबों के अतिक्रमण संबंधित एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार तथा नगर निगम से पूछा है कि गर्मी के मद्देनजर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपल...
रांची: हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में शुक्रवार को गोड्डा जिले में चानन डैम से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिक...
रांची: झारखंड की सरकार पंचायतों के विकास के लिए केंद्र से मिला पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। इस वजह से 15वें वित्त आयोग ने राज्य की पंचायतों को मिलने वाली करीब 800 करोड़ की राशि रोक दी है। केंद्र ने कहा है कि पहले से...
रांची: झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले नयी नियोजन नीति राज्य सरकार ले आएगी। युवाओं के लिए नियोजन नीति अहम मसला है। उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले नयी नियोजन नीति...
रांची: झारखंड सरकार को अदालत से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस नियमावली को खारिज कर दिया है, जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरियों के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटर उत...