कोर्ट ने कहा- बिना सहमति के वेतन काटकर सीएम राहत कोष में देना गैरकानूनी

कोलकाताः कलकत्ता हाई कोर्ट ने किसी भी आपदा की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों की सहमति के बगैर उनका वेतन काटकर मुख्यमंत्री राहत कोष में डालने को गैरकानूनी बताया यह टिप्पणी शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर...