शिमलाः मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में 110 मेगावाट की शानन जलविद्युत परियोजना (Shanan Hydroelectric Project) के स्वामित्व को लेकर हिमाचल की सुक्खू सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा कि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए पंजाब को यह परियोजना हिमाचल प्रदेश को सौंप देनी चाहिए।
सीएम ने दी परियोजना की पूरी जानकारी
उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया जाएगा कि वह पंजाब सरकार को यह परियोजना हिमाचल को सौंपने के निर्देश दे। उन्होंने कहा कि परियोजना को तुरंत सौंपने के लिए केंद्र और पंजाब सरकार के समक्ष भी यह मुद्दा रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (Bhakra Beas Management Board) में राज्य के न्यायसंगत अधिकारों को सुरक्षित करने के मामले में भी तेजी लाएगी।
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सुधरेगी राज्य की अर्थव्यवस्था
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,045 मेगावाट कड़छम-वांगतू जल विद्युत परियोजना के संबंध में कार्यान्वयन समझौते का पालन न करने पर जेएसडब्ल्यू कंपनी को नोटिस दिया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि जल विद्युत क्षेत्र में राज्य के हितों की रक्षा के लिए विद्युत परियोजनाओं से 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत रॉयल्टी लेने का निर्णय लिया गया है। साथ ही परियोजना को 40 वर्ष पश्चात राज्य सरकार को सौंपने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम के दूरगामी एवं सकारात्मक परिणाम होंगे तथा राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
उन्होंने कहा कि जल विद्युत एवं पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं तथा वर्तमान सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक राज्य को आत्मनिर्भर तथा वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध एवं खुशहाल राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है।
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