नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को एक पैनल का गठन किया, जो दिल्ली सरकार द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन के वितरण, इसे की गई आपूर्ति और प्रभावकारिता की जांच करेगा। ऑडिट पैनल में एम्स प्रमुख रणदीप गुलेरिया को भी शामिल किया गया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की पीठ ने कहा : एनसीटीडी के लिए ऑडिट को अंजाम देने के लिए ऑडिट उप-समूह में डॉ. रणदीप गुलेरिया, प्रोफेसर और प्रमुख पल्मोनरी मेडिसिन और नींद विभाग, एम्स संदीप बुधिराज, शामिल होंगे। इसमें नैदानिक निदेशक और निदेशक, आंतरिक चिकित्सा, मैक्स हेल्थकेयर और केंद्र सरकार और जीएनसीटीडी (दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार) के प्रत्येक आईएएस अधिकारी, संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं, शामिल होंगे।
शीर्ष अदालत ने जोर दिया कि ऑडिट आयोजित करने का उद्देश्य हर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान की गई ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो आपूर्ति आवंटित की गई है, वे अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, उन्हें वितरण नेटवर्क के माध्यम से अस्पतालों में उपलब्ध कराया जा रहा है।
पीठ ने यह स्पष्ट किया कि ऑडिट का उद्देश्य डॉक्टरों द्वारा उनके रोगियों का इलाज करते समय लिए गए निर्णयों की जांच करना नहीं है। पीठ ने कहा कि केंद्र जब तक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन नहीं करता है, तब तक ऑक्सीजन के आवंटन की मौजूदा प्रथा जारी रहेगी। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली सरकार सहित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कई मांगें अवास्तविक थीं।
