शिमलाः हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को दी जाने वाली 35,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये और दो बेटियों के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को दी जाने वाली 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में आयोजित कार्यशाला में यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि एसआरएस डेटा 2018-20 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात 950 है, जो देश में तीसरे स्थान पर है और प्रदेश को पहले स्थान पर आने का लक्ष्य हासिल करना होगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भ्रूण हत्या रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बेटियां शिक्षा से लेकर सेना और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि वेदों और पुराणों में भी महिलाओं को अधिक सम्मान और महत्व दिया गया है।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता बदल रही है, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे धीरे-धीरे समाज में लड़कियों के प्रति नजरिया बदला और आज हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में 56 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है।
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उन्होंने कहा कि अब विधानसभा और संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का बिल संसद से पारित हो गया है, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया है।
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