लखनऊः उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मियों ने हड़ताल वापस ले लिया है। विद्युत कर्मियों की मांगों पर राज्य सरकर के आश्वासन के बाद कार्य बहिष्कार वापस ले लिया गया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से कहा है कि राज्य में जहां कहीं भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। उसे तत्काल संचालित कराया जाएगा। इसके साथ ही बिजली कर्मचारी शीघ्र अपने कार्यस्थल पर जायें।
उल्लेखनीय है कि बीती रात संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और ऊर्जा मंत्री के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही थी। लेकिन रविवार को एक बार फिर कर्मचारी नेताओं ने ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन एम. देवराज के साथ बैठक की जोकि काफी सकारात्मक रही। इस बातचीत में सरकार से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद बिजली कर्मियों ने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि हड़ताल के दौरान कर्मियों पर हुई कार्यवाही को विधिक ढंग से वापस लिया जाएगा। मंत्री ने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित भी किया कि अब तक कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में चाहे एफआईआर हो, निलंबन हो या अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई की गई हो, इसे शीघ्र ही वापस लिया जाएगा। संघर्ष के अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए आने वाले समय में वार्ता के माध्यम से हल किया जायेगा।
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बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि कर्मचारी का मंशा राज्य की आम जनता को तकलीफ पहुंचाने की नहीं है। कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में हुए समझौते को लागू करने का आश्वासन दिया है। इसी आधार पर विद्युत कर्मियों की हड़ताल वापस ली जा रही है। यह बता दें कि यह हड़ताल संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 72 घंटे की थी, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने शनिवार को सख्त तेवर अपनाया और सैकड़ों कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। इसके बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने भी अपनी सख्ती दिखाते हुए घोषणा की कि यदि सरकार हमारे कर्मचारियों पर कार्रवाई करती है तो हम अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके साथ ही जेल भरो आंदोलन की भी धमकी दी थी। इसके बाद रविवार को दो बजे ऊर्जा मंत्री ने वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की।
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