चंडीगढ़: आर्थिक विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा मेहरबानी की है। उद्योग क्षेत्र के लिए 1442 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 88.25 प्रतिशत अधिक है।
प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए उद्यमी बनने की राह आसान हो गई है। अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिये भूमि क्रय पर 20 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। हालांकि पहले 10 फीसदी छूट की योजना थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में इसे 10 फीसदी बढ़ा दिया है। हरियाणा औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग में भाग लेने वाले 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के मूल्यांकन में हरियाणा ने टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। मौजूदा समय में हरियाणा का 2.17 लाख करोड़ रुपये का निर्यात होता है।
प्रधानमंत्री के 5-एफ विजन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की घोषणा की गई है। इसके तहत 4,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने का लक्ष्य है, जिससे 20,000 नई नौकरियों का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य को डाटा सेंटर उद्योग के लिए पसंदीदा स्थान बनाने के लिए सरकार ने हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति तैयार की है, जिसके तहत अंबाला और गुरुग्राम में डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे।
आर्थिक विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा मेहरबानी की है। उद्योग क्षेत्र के लिए 1442 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 88.25 प्रतिशत अधिक है।
प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए उद्यमी बनने की राह आसान हो गई है। अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिये भूमि क्रय पर 20 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। हालांकि पहले 10 फीसदी छूट की योजना थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में इसे 10 फीसदी बढ़ा दिया है। हरियाणा औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग में भाग लेने वाले 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के मूल्यांकन में हरियाणा ने टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। मौजूदा समय में हरियाणा का 2.17 लाख करोड़ रुपये का निर्यात होता है।
प्रधानमंत्री के 5-एफ विजन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की घोषणा की गई है। इसके तहत 4,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने का लक्ष्य है, जिससे 20,000 नई नौकरियों का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य को डाटा सेंटर उद्योग के लिए पसंदीदा स्थान बनाने के लिए सरकार ने हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति तैयार की है, जिसके तहत अंबाला और गुरुग्राम में डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे।