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भाजपा सरकार न तो जनगणना के पक्ष में है और न ही जाति गणना के। इनके बिना महिला आरक्षण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आधा-अधूरा बिल ’महिला आरक्षण’ जैसे गंभीर मुद्दे का मजाक है। महिलाएं इसका जवाब आने वाले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करके देंगी। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी (पीडीए) महिलाओं के लिए आरक्षण निश्चित प्रतिशत के रूप में स्पष्ट होना चाहिए। ये भी पढ़ें..MP: भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में आज CM शिवराज समेत... गौरतलब है कि नए संसद भवन में पहले दिन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में पेश किया। लोकसभा में बिल पास होने के बाद इसे राज्य में पेश किया जाएगा। गुरुवार को ही राज्यसभा में भी इस पर चर्चा हो सकती है। बिल के पास होने और कानून बनने के बाद लोकसभा और विधानसभा में बहुत कुछ बदल जाएगा। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)नयी संसद के पहले दिन ही भाजपा सरकार ने ‘महाझूठ’ से अपनी पारी शुरू करी है। जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लग जाएँगे, तो भाजपा सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। भाजपा सरकार न जनगणना के पक्ष में है न…
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 20, 2023