चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने सीमा क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। भगवंत मान सरकार ने इसके लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करों और अपराधियों के बीच सांठगांठ को रोकने के लिए ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय करने का निर्णय लिया गया है।
पंजाब के विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बुधवार को कहा कि सीमा पार से तस्करों की आवाजाही पर सख्ती से नजर रखने के लिए पंजाब सरकार ने सीमावर्ती गांवों में महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के लिए 20 करोड़ रुपये देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने भी ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ की बरामदगी में मदद करने वाले को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।
बैठक में डीआईजी बॉर्डर रेंज नरिंदर भार्गव और डीआईजी फिरोजपुर रेंज रंजीत सिंह ढिल्लों सहित बीएसएफ के चार डीआईजी और चार कमांडेंट भी मौजूद थे। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि अब समय आ गया है कि पंजाब की सीमाओं पर ड्रोन अभियानों का मुकाबला करने के लिए दोनों सुरक्षा बलों को एक साथ और बेहतर समन्वय के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने सरहद पार से पंजाब में नशों और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए साक्ष्य आधारित और सक्रिय पुलिसिंग की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।
स्पेशल डीजीपी ने सीमावर्ती जिलों के एसएसपी को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल को और मजबूत व तैयार करने को कहा। उन्होंने सीमा पार तस्करी में शामिल भारतीय नागरिकों पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सीमावर्ती गांवों में रणनीतिक स्थानों और हॉटस्पॉट के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने बीएसएफ अधिकारियों को पंजाब पुलिस के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कहा ताकि वे उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख सकें।
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उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करों और अपराधियों के बीच सांठगांठ को रोकने के लिए ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय करने का भी प्रस्ताव रखा। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि यह कमेटियां सरहदी राज्य से नशों, आतंकवादियों और गैंगस्टरों को खत्म करने में पंजाब पुलिस की मदद करने के लिए पुलिस की आंख और कान के तौर पर काम करेंगी।
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