कोलकाता: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत में ईरानी ने राज्य की चर्चित शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार और अन्य वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए बड़ी राशि आवंटित की है। इसके लिए संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध हैं लेकिन समस्या यह है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता बिना कागजात देखे ही बोल देते हैं। सच तो यह है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार की जिम्मेदारियों से बच नहीं सकतीं। वह राज्य की मुख्यमंत्री हैं और उनकी पार्टी के लोगों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। उन्हें जवाब देना होगा।
केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए धन आवंटन नहीं करने के आरोप पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र से प्राप्त धन के उपयोग पर पूरी रिपोर्ट भेजनी होती है, जबकि ममता ऐसा नहीं करतीं। यह काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं में दिया गया पैसा कागजों में दर्ज है और आंकड़े हैं। ऐसे में किसी भी तृणमूल नेता को बोलने से पहले कागज देखना चाहिए कि केंद्र सरकार ने क्या आवंटन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार कई केंद्रीय योजनाओं के लिए आवंटित धन को खर्च करने में विफल रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता बनर्जी फंड नहीं मिलने की शिकायत कर रही हैं जबकि अकेले राज्य सरकार महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय से मिले 260 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फंड दे रही है, इसलिए इसे खर्च करना ममता की जिम्मेदारी है।
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नाम बदलकर बंगाल मातृ योजना के नाम से बंगाल में लागू किया गया। जब उनके विभाग ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि वह अब ऐसा नहीं करेंगे। क्या वे इससे इनकार कर सकते हैं, उन्होंने पूछा? उन्होंने कहा कि राजनीति में आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन डेटा और पेपर वर्क को खारिज नहीं किया जा सकता। आईसीडीएस पोषण अभियान पोषण योजना के लिए आवंटित 26 हजार लाख रुपए खर्च नहीं हो पाए हैं।
उन्होंने कहा कि रेलवे के मामले में भी बंगाल में पिछली सरकार से ज्यादा पैसा आवंटित किया गया। 2009-2014 में 4300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 2014 से यह आवंटन बढ़कर 11900 करोड़ हो गया है। लगभग तीन गुना बढ़ गया है। मनरेगा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा को लेकर किस तरह की शिकायतें आ रही हैं। यह सभी जानते हैं। प्रदेश के हर जिले से मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शिकायतें आ रही हैं।
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