भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मप्र मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिये गये। बैठक में निर्णय लिया गया कि 12वीं कक्षा में टॉप करने वालों को ई-स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे टॉपर नौ हजार छात्रों को ई-स्कूटी मिलेगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा छह लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक में 15 से 30 जून तक जिले के भीतर तबादले करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि 9 हजार छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी, जो अपने स्कूल के टॉपर हैं। वहीं, जिले में 15 से 30 जून तक अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी गई है। इसके अलावा मंत्री परिषद ने सहकारिता नीति 2023 को मंजूरी दे दी है. इसमें रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। नए क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन से अवसर। साथ ही सहकारी समितियों के चुनाव समय पर हो इसके लिए प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। वर्तमान में सहकारी समितियों के सशक्तिकरण के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिलों में कोर ग्रुप बनाए जाएंगे, जो निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे. इसके साथ ही मध्यप्रदेश सहकारिता नीति स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
29 नई ‘सामूहिक नल जल योजना’ स्वीकृत
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति की आय सीमा छह लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही 29 नई ‘सामूहिक नल जल योजना’ स्वीकृत की गई। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के लिए भुगतान सुरक्षा गारंटी, मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन को मंजूरी। शौर्य अलंकरण शृंखला के पदक प्राप्त मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार राशि में की गई वृद्धि को भी बहाल कर दिया गया है।
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उन्होंने बताया कि बैठक में नयी हवाई पट्टी के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। सिंगरौली में निजी जनभागीदारी से नई हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायतें एक लाख रुपये तक का निर्माण कार्य करेंगी। वर्तमान में यह कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से किया जाता था। साथ ही पंचायतों को दो नए कार्य करने की छूट देने का निर्णय लिया है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पंचायतों द्वारा अधूरे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। हैंडपंप मैकेनिकों को अब 75 रुपये प्रति हैंडपंप के स्थान पर 100 रुपये मानदेय मिलेगा। इसके लिए अधिकतम सीमा 120 चापाकलों की होगी।
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