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Wrestlers Protest: पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा बंद, दिल्ली में दूध-सब्जी की सप्लाई बंद !

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चंडीगढ़ः भारतीय कु्श्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज हरियाणा की खाप पंचायतों की आज बंद का ऐलान कर रखा है। बृजभूषण की गिरफ्तारी और कर्जमाफी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए खाप पंचायतें आज हरियाणा बंद (Haryana band) के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं।

दरअसल हरियाणा बंद (Haryana band) का ऐलान तीन दिन पहले झज्जर जिले के बहादुरगढ़ स्थित मांडोठी टोल प्लाजा पर हुई जनता संसद में किया गया था। हरियाणा के कई राजनीतिक दल बंद का खाप पंचायतों के समर्थन उतर आए है। किसानों साफ कर दिया है कि अगर बृजभूषण को गिरफ्तारी नहीं हुई तो दिल्ली को दूध और पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी।

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ताजा स्थिति यह है कि झज्जर के बहादुरगढ़ में खाप पंचायतों के प्रतिनिधि जुटे हैं। रोहतक-दिल्ली मार्ग जाम कर दिया गया है। हिसार, जींद, कैथल जैसे शहरों में किसान और खाप नेता टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए हैं। अधिकारियों ने राज्य के लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। इसके साथ ही दिल्ली में दूध और सप्लाई बंद कर दी गई है।

बंद को लेकर हरियाणा सरकार की क्या हैं तैयारियां

खाप पंचायतों के बंद करने की घोषणा को हरियाणा सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसके लिए पूरे प्रदेश में खास तैयारियां की गई हैं। कई जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राज्य सरकार की कोशिश है कि बंद के दौरान हाईवे पर यातायात प्रभावित न होने दिया जाए। उधर विपक्षी दलों का खाप पंचायतों के बंद का समर्थन मिलने हरियाणा सरकार की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं।

18 जून को भारत बंद का भी ऐलान

खाप पंचायतों ने हरियाणा बंद के बाद भारत बंद (Haryana band) का भी ऐलान किया है। 18 जून को भारत बंद किया जाएगा। इसके लिए अन्य राज्यों के किसान संगठनों से संपर्क कर तैयारियां करने के लिए 21 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। साथ ही अन्य राज्यों के व्यापार मंडलों व राजनीतिक दलों व खापों के प्रतिनिधियों से भी संपर्क किया जा रहा है।

जनता संसद में 25 सूत्रीय मांगों का चार्टर तैयार किया गया है, जिसमें फसलों की एमएसपी, किसानों की कर्जमाफी, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, रेल कॉरिडोर के लिए मुआवजा आदि शामिल हैं। सरकार से बातचीत की जिम्मेदारी भी दी गई है। इस 21 सदस्यीय समिति के लिए।

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