गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि वह जल्द ही अशांत मणिपुर का तीन दिवसीय दौरा करेंगे और 3 मई से पूर्वोत्तर राज्य में जारी जातीय संकट को हल करने के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे। गुवाहाटी में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) के परिसर में, शाह ने कहा कि मणिपुर में हिंसा मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश से शुरू हुई थी।
मणिपुर में सभी समुदायों के लोगों से शांति और जातीय सद्भाव बनाए रखने का आग्रह करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मौजूदा संकट को हल करने के लिए सभी हितधारकों के बीच संवाद आवश्यक है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी पीड़ितों और प्रभावित व्यक्तियों को न्याय प्रदान किया जाएगा। मणिपुर की अपनी प्रस्तावित तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, मैं इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए सभी संबंधितों से बात करूंगा। आज के समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है।
शाह ने कहा, पिछले छह वर्षों के दौरान मणिपुर में शांति बहाली के कारण कोई बंद या नाकाबंदी नहीं हुई। लोगों के सर्वांगीण विकास और लोगों के कल्याण के लिए लोगों को इस प्रवृत्ति को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने सभी समुदायों के लोगों से अविश्वास और गलतफहमी को दूर करने और संवाद के माध्यम से शांति और जातीय सद्भाव बहाल करने का भी आग्रह किया। भाजपा शासित मणिपुर में तीन सप्ताह से अधिक समय पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद शाह की टिप्पणी किसी हाई-प्रोफाइल केंद्रीय मंत्री द्वारा पहला सार्वजनिक बयान था।
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ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर द्वारा 3 मई को ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आह्वान के बाद पूर्वोत्तर राज्य के 10 से अधिक जिलों में व्यापक हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें मेइती समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध किया गया था। जिसमें 70 से अधिक लोगों की जान चली गई और 300 से अधिक घायल हो गए। मीटी (मीतेई) ट्रेड यूनियन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर कार्रवाई करते हुए मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम.वी. मुरलीधरन ने 19 अप्रैल को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सौंपे। उच्च न्यायालय का आदेश एक बड़े विवाद में बदल गया क्योंकि 3 मई को ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के लिए हजारों आदिवासियों ने भाग लिया। इस बीच, मणिपुर के विधायकों के एक समूह के गुवाहाटी में शाह से मिलने की संभावना है ताकि उन्हें संकटग्रस्त राज्य की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया जा सके।
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