हिसारः जिले के नौ ब्लॉकों के सरपंचों ने राइट टू रिकॉल व ई टेंडरिंग के खिलाफ तथा पंचायतों को पूरे अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को शहर में प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय पहुंचे सरपंचों ने उपायुक्त उत्तम सिंह को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के सभी नौ ब्लॉकों के सरपंच सुबह क्रांतिमान पार्क में एकत्र हुए। यहां सरपंचों ने बैठक की। सरपंचों ने कहा कि अब उनके आंदोलन को ग्रामीण जनता का भी समर्थन मिल रहा है। गांवों का समुचित विकास ई टेंडरिंग के हाथों नहीं बल्कि पंचायतों के हाथों में सुरक्षित है। सरपंचों ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के उन दावों को झूठा बताया, जिसमें कहा गया है कि 75 से अधिक पंचायतों ने विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव पास किए हैं।
क्रांतिमान पार्क में बैठक के बाद सरपंचों ने सरकार विरोधी नारों के साथ लघु सचिवालय की ओर कूच किया। यहां मुख्य द्वार पर सरपंचों ने कहा कि पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली पंचायती राज एक्ट की अवहेलना करके बेसिर-पैर की बातें कर रहे हैं, जिससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सरकार आज उनकी आवाज को अनदेखा कर रही है, उस सरकार के नुमाइंदों को हमारे बीच ही आना है और हमें भूलना नहीं है कि हमारे साथ कैसा अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी सरपंच व ग्रामीण जनता बजट सत्र पर नजर गढ़ाए हुए हैं और देखेंगे कि सरपंचों की आवाज को कौन-कौन सा विधायक उठाता है। सरपंचों ने रविवार को पंचकूला में कर्मचारियों पर किये गये लाठीचार्ज की भी निंदा की।
यहां सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपायुक्त उत्तम सिंह से मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान नरसिंह दूहन ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला कोषाध्यक्ष आजाद सिंह हिन्दुस्तानी, बीडीसी प्रदीप बेनीवाल, गंगवा सरपंच भगवान दास, उकलाना से मियां सिंह बिठमड़ा, सुरेन्द्र मान, बलराज मलिक, सूबेसिंह बूरा सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी, सरपंच, पंच, बीडीसी मैंबर, जिला पार्षद व विभिन्न संगठनों से जुड़े नेता शामिल रहे।
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