मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) गुट के नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने गुरुवार को कहा कि मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मुद्दे का समाधान केवल केंद्र सरकार के पास है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। इस ज्वलंत मुद्दे पर प्रधानमंत्री को स्वयं मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल से बात करनी चाहिए।
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किये हैं। राज्य में मराठा समुदाय आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उन्हें किसी भी वर्ग को प्रभावित किए बिना आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने की बात कही है, लेकिन प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
यह भी पढ़ेंः-दमन से नहीं दबाई जा सकती मराठों की आवाज, इंटरनेट बैन पर बोले मनोज…
राउत ने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारांगे भूख हड़ताल पर हैं और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। राउत ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या केंद्र सरकार चाहती है कि मनोज जारांगे की जान चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में हिंसक स्थिति पैदा हो सकती है। इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।
हिंसक हो रहा मराठा समुदाय का आंदोलन
गौरतलब है कि मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल मराठा आरक्षण के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसे लेकर मराठा समुदाय का आंदोलन हिंसक होने लगा है। आरक्षण के लिए आंदोलन करने वालों के खिलाफ अब तक 150 से ज्यादा मामले दर्ज किये गये हैं और 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के कई जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिससे 12 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ।
अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)
