Thursday, October 24, 2024
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हिमाचल में मजबूत होगा रोड नेटवर्क, PMGSY के तहत मिलेंगे 4 हजार करोड़ रुपये

ऊना: लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के तहत प्रदेश को 4 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इस राशि का उपयोग 800 गांवों में बेहतर सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

केंद्र के सामने मजबूती से रखा जा रहा पक्ष

मंत्री ने यह जानकारी आज चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए दी। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। इस दौरान चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू भी उनके साथ थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से रख रही है।

लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग के लिए स्वीकृत 350 करोड़ रुपये का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले वर्ष भी करीब 3 हजार करोड़ रुपये की सहायता मिली थी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वे अपने विभाग में किसी भी प्रकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता को सुविधाओं का लाभ जल्द मिल सके।

चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में बड़े स्तर पर परियोजनाएं लाने की प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। इस दौरान उन्होंने राजकीय डिग्री कॉलेज चौकीमनियार के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जहां 13.33 करोड़ रुपये की लागत से कॉलेज भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने स्वां नदी पर बन रहे 500 मीटर लंबे डबल लेन पुल और चुरुडू से धुसारा सड़क के अपग्रेडेशन कार्य का भी जायजा लिया।

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मंत्री ने अंब में राजकीय डिग्री कॉलेज के 4.35 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे वाणिज्य भवन के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कॉलेज में चल रही एचपीयू अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मैच का भी आनंद लिया। विक्रमादित्य सिंह ने अंत में कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इन विकास परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

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