कोलकाता: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिशरा में हिंसा के मद्देनजर, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार को सलाह दी कि जब तक पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती, तब तक क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र बलों को तैनाती पर विचार करे।
रिशरा में रविवार शाम को हिंसा भड़क उठी और सोमवार रात तक जारी रही। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. जस्टिस शिवगणनम और हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने लोक अभियोजक को दोपहर के भोजन के बाद के सत्र के दौरान इस मामले पर राज्य की राय के साथ आने का निर्देश दिया। इसके बाद दोबारा सुनवाई शुरू हुई। पीठ हावड़ा, उत्तर दिनाजपुर और हुगली जिलों में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की विभिन्न घटनाओं पर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि हावड़ा और उत्तरी दिनाजपुर में पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, रिशरा में अभी भी तनाव बना हुआ है, जहां भारी पुलिस दल लगातार गश्त पर है। रिशरा में अभी भी धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।
यह भी पढ़ें-BJP ने फिर जारी किया AAP के खिलाफ पोस्टर, लिखा- आप के करप्ट ‘चोर मचाएं शोर’
न्यायमूर्ति शिवगणनम ने कहा कि अतीत में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों की सहायता मांगी और वह इस मामले में भी इसी तरह की सहायता मांग सकती है। इस मामले में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में पुलिस बल तैनात करना पड़ा. पीठ ने राज्य सरकार को गुरुवार को हनुमान जयंती के अवसर पर इस तरह की हिंसा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी सावधानियां बरतने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और हिंसा भड़काने के संभावित प्रयासों की भी चेतावनी दी है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)