निचले स्तर पर पहुंची ब्रिटिश पीएम Rishi Sunak की अनुकूलता रेटिंग, सर्वे में हुआ खुलासा

PM Rishi Sunak: ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की नेट अनुकूलता रेटिंग सबसे ज्यादा निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। उनकी सरकार को रवांडा नीति विवाद का सामना करना पड़ रहा है। रवांडा नीति विवाद के बीच ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक (Rishi Sunak) की नेट अनुकूलता रेटिंग भी गिर गई है और ये अब तक की सबसे खराब हो गई है। नए सर्वेक्षण से पता चला कि, 70 प्रतिशत लोग ऋषि सुनक के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण रखते हैं। रवांडा बिल पर ऋषि सुनक के जरूरी वोट जीतने से ठीक पहले किए गए यूजीओवी सर्वेक्षण के अनुसार सिर्फ 21 प्रतिशत लोगों ने उनके बारे में अनुकूल राय दी है।

निचले स्तर पर पीएम Rishi Sunak की अनुकूलता रेटिंग

सर्वेक्षण में कहा गया कि, इससे पीएम को उनका अब तक का सबसे कम शुद्ध अनुकूलता स्कोर नवंबर के अंत से 10 अंक की गिरावट -49 मिलता है। वर्तमान प्रधान मंत्री अब बोरिस जॉनसन की तरह ही अलोकप्रिय हो गए। बता दें कि, बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के टाइम यूजीओवी ने पूर्व प्रधान मंत्री के लिए अनुकूलता रेटिंग ग-53 दर्ज किया था। लेकिन ये अभी भी लिज ट्रस के -70 जितना बुरा नहीं। साल 2019 में कंजर्वेटिव मतदाताओं ने उस पार्टी के नेता के बारे में ज्यादा नकारात्मक प्रकट किया था जिसका उन्होंने 4 साल पहले समर्थन किया था, जो प्रधानमंत्री के लिए एक और नया निचला स्तर था। रिकॉर्ड किए गए 56 प्रतिशत ने नकारात्मक राय दी जबकि जबकि 40 प्रतिशत ने सर्वेक्षणकर्ताओं के साथ सकारात्मक विचार शेयर किया। Rishi Sunak ने हिंदी में दिया भाषण, चीन पर निकाली भड़ास, भारत-ब्रिटेन रिश्तों पर कही यह बात

पीएम Rishi Sunak को मिली राहत

ऐसे में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को बीते मंगलवार को कुछ राहत मिली, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स ने सरकार के रवांडा बिल को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने के लिए 313-269 वोट दिए। इसके बाद इसे आगे की जांच के लिए भेज दिया है। साल 2022 में तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन द्वारा सहमत रवांडा योजना, प्रवासियों को छोटी नावों या इन्फ्लेटेबल डिंगियों में चैनल के पार करीब 32 किमी की खतरनाक यात्रा करने से रोकने का प्रयास करती है। टीवी पर बहस के दौरान शर्मसार हुए पीएम पद के दावेदार Rishi Sunak, जानें क्या रही वजह इस योजना के जरिए जो कोई 1 जनवरी 2022 के बाद अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंचा, उसे करीब 6,400 किमी दूर रवांडा भेजे जाने का सामना करना पड़ा। जून 2022 में पहली निर्वासन उड़ान को यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के आदेश द्वारा रोक कर दिया गया था। ये योजना पीएम ऋषि सुनक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम बनने के बाद उन्होंने नावों को रोकने को अपनी शीर्ष पांच प्राथमिकताओं में से एक बताया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)