नई दिल्लीः केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के नीट-पीजी काऊंसलिंग मामले की उच्चत्तम न्यायालय में जल्द सुनवाई के आश्वासन के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन(एफओआरडीए)ने गुरूवार को अपनी हड़ताल को एक सप्ताह की अवधि तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।
देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशंस(आरडीए) नीट-पीजी काऊंसलिंग 2021 को अनेक बार टालने तथा मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों के पहले बैच के दाखिले में हो रही देरी को लेकर 27 नवंबर से हड़ताल पर हैं। आरडीए ने छह दिसंबर से अस्पतालों में रूटीन स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन सेवाओं का भी बहिष्कार कर रखा है।
एफओआरडीए ने यहां जारी एक बयान में कहा इस मामले की त्वरित सुनवाई का आश्वासन स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है और स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय देख रहा है तथा यह प्रकिया एक सप्ताह में पूरी हो जाएगी।
बयान में कहा गया है इन तथ्यों को देखते हुए तथा सीडीएस और सैन्यकर्मियों की असामयिक मौत के बाद उपजे सुरक्षा हालातों पर विचार करने के बाद हमारे संगठन ने इस हड़ताल को एक सप्ताह तक स्थगित करने का फैसला किया है।
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एफओआरडीए ने हालांकि यह भी कहा है कि अगर उनके मामले में 16 दिसंबर तक ध्यान नहीं दिया गया तो वे अस्पतालों में कोविड सुविधाओं के अलावा सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह बंद कर देंगे। गौरतलब है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयसीमा की मौजूदा सीमा आठ लाख रुपए में बदलाव किए जाने के बाद से हो रहे विवाद के चलते नीट पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले में देरी हो रही है।
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