नई दिल्ली: देश डिजिटलीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने ऑनलाइन लेन-देन को आसान बना दिया है, जिसका नतीजा है कि आज हर कोई ऑनलाइन पेमेंट को अपना रहा है। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। यूपीआई से पेमेंट अब आपके जेब पर भारी पड़ सकती है। दरअसल, आरबीआई अब इस पर फीस लगाने की तैयारी में है। इसके लिए केंद्रीय बैंक एक प्रस्ताव लेकर आया है, जिसमें लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। जबकि अभी तक यूपीआई पर ट्रांजेक्शन निःशुल्क होता था।
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बता दें कि रिजर्व बैंक ने इस पर लोगों की राय मांगी है। इसे लेकर बैंक ने डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम (Discussion paper on charges in payment system) जारी किया है। केंद्रीय बैक का कहना है कि यूपीआई से फंड ट्रांसफर (fund transfer) आईएमपीएस (IMPS) की तरह तुरंत हो जाता है, इसलिए इस पर भी आईएमपीएस जैसा शुल्क लगना चाहिए। यूपीआई के अलावा रिजर्व बैंक डेबिड कार्ड से भुगतान पर भी शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक रिजर्व बैंक ने यूपीआई पर शुल्क पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
बैंक ने दिया ये तर्क -
केंद्रीय बैंक ने प्रस्ताव के माध्यम से कहा है कि शुल्क का उद्देश्य यूपीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और संचालन की लागत वसूलना है। इसमें सार्वजनिक रुपयों का निवेश हुआ है। अतः इससे शुल्क लिया जाना चाहिए। वहीं, यूपीआई से रुपयों का ट्रांजेक्शन आईएमपीएस की तरह होता है, जो निःशुल्क नहीं है। इसलिए यूपीआई पर भी ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाना चाहिए।
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