Saturday, December 21, 2024
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Ravindra jaiswal ने कहा- कानून का राज होने से यूपी में बढ़ रहे इन्वेस्टर्स और आशियाने

कानपुरः उत्तर प्रदेश में निवेशकों की संख्या बढ़ रही है और आवासों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लोग वहीं अपना घर बनाते हैं जहां कानून व्यवस्था अच्छी होती है। इसका प्रमाण यह है कि रजिस्ट्री विभाग में पहले की अपेक्षा अधिक रजिस्ट्री हो रही है और अधिक राजस्व आ रहा है। यह बात मंगलवार को कानपुर आए यूपी के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टांप एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन रवींद्र जायसवाल ने मीडिया से कही।

लगातार बढ़ रहा राजस्व

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है और कानपुर को पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कई नवाचार किए गए हैं। जैसे रक्त संबंधियों में दान की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क घटाकर मात्र पांच हजार रुपये कर दिया गया है। जिससे प्रदेश के लोगों को रक्त संबंधियों को संपत्ति देने में सहायता मिल रही है। इसी प्रकार यदि किसी के पास पैतृक संपत्ति है तो उस संपत्ति के पारिवारिक बंदोबस्त के पंजीकरण में बैनामे के बराबर स्टांप शुल्क लगता है और यदि संपत्ति का बंटवारा परिवार के सदस्यों में करना है तो बंटवारे के बैनामे में भी स्टांप शुल्क देना पड़ता है।

पारदर्शी हो रही सारी व्यवस्था

यूपी सरकार पारिवारिक समझौते और बंटवारे में नाममात्र के स्टांप शुल्क लेने की व्यवस्था कर रही है, जिससे परिवार में किसी तरह का विवाद नहीं होगा, लोगों का समय कोर्ट-कचहरी में बर्बाद नहीं होगा और उनकी समस्याओं का समाधान आपसी समझौते से होगा तथा हर घर में भाईचारे का सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित होगा। यूपी सरकार पांच सौ रुपये तक के स्टांप शुल्क के लिए स्वयं मुद्रण का कानून ला रही है, जिससे कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन भुगतान करके पांच सौ रुपये तक के स्टांप निकाल सकेगा। इससे पहले मंत्री रवींद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की। मंत्री ने सब रजिस्ट्रार सदर के चार कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन की आवश्यकता पर बल दिया तथा ए.आई.जी. स्टांप को निर्देश दिया कि वे जिलाधिकारी से मिलकर प्राथमिकता के आधार पर कार्यालयों के लिए भूमि आवंटित कराएं।

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सर्किल रेट के संशोधन के लिए जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा ए.आई.जी. स्टांप को निर्देश दिया कि वे यथाशीघ्र संशोधन करें तथा नई दर को जिले में लागू कराएं। इस अवसर पर सहायक महानिरीक्षक प्रबन्ध कानपुर श्याम सिंह बिसेन, सहायक महानिरीक्षक प्रबन्ध कन्नौज सुषमा, सब रजिस्ट्रार प्रथम आर.के. सिंह, सब रजिस्ट्रार द्वितीय नवीन कुमार शर्मा, सब रजिस्ट्रार चतुर्थ पद्म सिंह, प्रभारी उप रजिस्ट्रार महेन्द्र प्रताप सिंह, उप रजिस्ट्रार अकबरपुर कानपुर देहात संतोष, उप रजिस्ट्रार इटावा सदर विनय कुमार सिंह, उप रजिस्ट्रार भरथना इटावा अशोक कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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