जयपुरः राजस्थान के किसान अब हाईटेक होने जा रहे है। किसानों को सुरक्षित, प्रभावी और तीव्र गति से कीटनाशकों का छिड़काव करने में मदद करने के लिए राजस्थान सरकार 40 करोड़ रुपये में 1,000 ड्रोन खरीदेगी। ड्रोन (drones) के जरिए किसान बहुत कम वक्त में अपने खेतों में सेफ और इफेक्टिव तरीके से कीटनाशकों-पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकेंगे। इससे कीड़ों, मक्खियों और टिड्डियों से फसलों को बचाया जा सकेगा। इस टेक्नीक से छिड़काव पर कम लागत आने से किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कृषि बजट की समीक्षा बैठक के दौरान यह फैसला लिया।
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अधिकारियों के अनुसार, इस तकनीक से किसानों की आय में वृद्धि होगी और छिड़काव की लागत में कमी आएगी। ड्रोन, ग्राम सेवा सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को ड्रोन (drones) चलाने और इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए किसानों को उन्नत किस्मों के बीज सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाएं, साथ ही कहा कि कृषि में नवाचार करने वालों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि तकनीकों का प्रदर्शन करवाकर किसानों को प्रेरित किया जाना चाहिए।
सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने पहली बार अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया। हमारी पूरी कोशिश है कि कृषि बजट में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित कर इन्हें धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे कृषि प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे कृषि संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लघु और सीमांत किसानों को मिल सके।
समीक्षा बैठक के में बताया गया कि प्रदेश में 29 एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए अस्थायी बिल्डिंग की व्यवस्था और जमीन के आवंटन की कार्यवाही जारी है। ये एग्रीकल्चर कॉलेज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर चलाए जाएंगे। टोंक के देवली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। गहलोत ने कहा ड्रिप इरिगेशन से फसली प्रोडक्शन में बढ़ोतरी एक साइंटिफिक फैक्ट है। रेगिस्तानी प्रदेश राजस्थान में यह सिंचाई का लम्बे वक्त के लिए सॉल्युशन है। किसानों का इस तरफ इंट्रेस्ट बढ़ा है। सरकार ने बजट में 4 लाख किसानों को ड्रिप इरिगेशन से फायदा पहुंचाने के लिए 1705 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है।
मसालों और फलों की खेती को मिल रहा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत फलों और मसालों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 15000 हेक्टेयर क्षेत्र में फलों की खेती के साथ ही 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में मसालों की खेती का लक्ष्य निर्धारण कर कार्य किया जा रहा है। फल बगीचों की स्थापना के लिए अनुदान सीमा 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है। योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान करने का कार्य जारी है। साथ ही खजूर की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से खजूर बगीचा स्थापित करने के साथ टिश्यू कल्चर पौध आपूर्ति के लिए अनुदान दिया जा रहा है।
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