Rajasthan Budget, जयपुरः राजस्थान की वित्त मंत्री दीयाकुमारी ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में लेखानुदान पेश करते हुए पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करने की सरकार की मंशा जाहिर की। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज किराए में छूट देने समेत किसानों के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने बजट में युवाओं के लिए 70 हजार नई भर्तियों का ऐलान किया है। वहीं, बुजुर्गों और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की जाएगी और 5 लाख गोपालकों को ऋण दिया जाएगा।
रोडवेज का किराया होगा आधा
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिया गया है। इसके लिए 1800 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। रेहड़ी-पटरी वालों और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें 100 रुपये तक मासिक प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 60 साल के बाद 2000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया ही देना होगा। छूट 30 से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। इस योजना में कैंसर का डे केयर उपचार भी शामिल होगा। हाईवे पर हादसों में जान बचाने के लिए अगले साल से 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी।
बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस
बजट में किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गईं। इनमें कृषि क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ रुपये के राजस्थान कृषि कोष के निर्माण के साथ-साथ 20 हजार खेत तालाब, 5000 किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट, फूड पार्क और बागवानी हब और 500 ग्राहक नियुक्ति केंद्र बनाने की घोषणा शामिल है। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। पहले चरण में 5 लाख पशुपालक परिवारों को लोन दिया जाएगा। प्रत्येक गोपालक को एक लाख का ऋण दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का फोकस बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा। सभी गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इससे लगभग 73 लाख परिवारों को राहत मिली है। अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से गरीबों को 600 ग्राम भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकारी सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति प्लेट कर दी गई है। इस पर 300 करोड़ रुपये अधिक खर्च होंगे। चिकित्सा और बुनियादी सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये और सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई।
दीयाकुमारी ने कहा कि पिछली सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर लाडपुरा, नसीराबाद, डग, गोगुंदा, मालपुरा जैसे कई क्षेत्रों के लिए कोई योजना लागू नहीं की। ऐसे क्षेत्रों में अस्पताल, कॉलेज और स्कूल खोलने और अपग्रेड करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट में राज्य के बड़े शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई है। इससे शहरों में परिवहन में सुविधा होगी। वहीं जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, जयपुर मेट्रो को विद्याधर नगर तक चलाने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। जयपुर के पास एक हाईटेक सिटी बनाई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।
स्वावलंबन अभियान की शुरुआत
मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान-2 के तहत प्रदेश में जल संरक्षण का कार्य किया जायेगा। जल संरक्षण के लिए राज्य के 20 हजार गांवों में पांच लाख जल संचयन संरचनाएं बनायी जायेंगी। इस पर चार साल में 11,200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सदन में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान-2 शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत प्रथम चरण में आगामी वर्ष में पांच हजार से अधिक गांवों में 3500 करोड़ रुपये के एक लाख 10 हजार कार्य कराना प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि पिछली बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया था।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत राज्य के 21 जिलों को फायदा होगा। इस परियोजना का विस्तार कर उपलब्ध जल की मात्रा बढ़ाई जायेगी। इसके लिए आवश्यक राशि 37250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 45000 करोड़ रुपये की जायेगी। जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जायेगा। इस पर 15000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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वित्त मंत्री ने मंडी टैक्स खत्म करने का ऐलान किया। इससे चीनी और गुड़ सस्ते हो जायेंगे। भूमि कर समाप्त करने की घोषणा की गई। आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। डीपीसी में कर्मचारियों को दो साल की छूट मिलेगी। आशा सहयोगिनियों एवं अन्य के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनाया जाएगा। बीस मंदिरों के विकास के लिए 315 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।
इसके अलावा राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। वैट के बकाया मामलों के लिए एमनेस्टी योजना 31 जुलाई तक चलेगी। वाहन कर से संबंधित माफी योजना चलाई जाएगी, खनन माफी योजना के तहत चक्रवृद्धि राशि में 96 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
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