नई दिल्लीः ट्रेनों में खाली सीटें भरकर राजस्व बढ़ाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने शनिवार को एसी सीटिंग ट्रेनों में रियायती किराया योजना शुरू करने की घोषणा की। एक बयान में, रेलवे ने कहा, “ट्रेनों में आवास के उपयोग को अनुकूलित करने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय ने नियम और शर्तों के अधीन, एसी सीटों वाली ट्रेनों में रियायती किराया योजना शुरू करने के लिए जोनल रेलवे को अधिकार सौंपने का निर्णय लिया है।”
छूट केवल मूल किराए पर मिलेगी
बयान में कहा गया है कि रियायती किराया योजना अनुभूति और विस्टाडोम कोच सहित एसी बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एक्जीक्यूटिव क्लास में लागू होगी। रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि छूट मूल किराये के अधिकतम 25 प्रतिशत तक मिलेगी। जबकि सुपर फास्ट सरचार्ज, जीएसटी और आरक्षण शुल्क जैसे अन्य शुल्क अलग से लगेंगे। “छूट सभी वर्गों में मिलेगी।”
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रेलवे ने इस लिए उठाया बड़ा कदम
मंत्रालय ने कहा कि जिन ट्रेनों में पिछले 30 दिनों के दौरान 50 प्रतिशत सीटें खाली हो गई हैं, उनमें रियायत दी जा सकती है – चाहे वह पहले से आखिरी स्टेशन तक हो या किन्हीं दो स्टेशनों के बीच हो। “छूट की मात्रा तय करते समय परिवहन के प्रतिस्पर्धी मोड का किराया पैरामीटर होगा।”
इसमें यह भी कहा गया है कि उन ट्रेनों के मामले में जहां किसी विशेष श्रेणी में फ्लेक्सी-किराया योजना लागू है और सीटें खाली जा रही हैं, मांग बढ़ाने के उपाय के रूप में शुरुआत में फ्लेक्सी-किराया योजना को वापस लिया जा सकता है। रेल मंत्रालय ने कहा, “अगर इससे भी मांग में सुधार नहीं होता है तो उन ट्रेनों या क्लासों में रियायती योजना लागू की जा सकती है।” “छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। हालांकि, पहले से बुक किए गए यात्रियों के लिए किराया वापसी स्वीकार्य नहीं होगी।”
यह योजना अवकाश या त्योहार स्पेशल के रूप में शुरू की गई विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। यदि एंड-टू-एंड छूट प्रदान की जाती है, तो ऐसी ट्रेनों में निश्चित अवधि के लिए तत्काल कोटा निर्धारित नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का प्रावधान एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा।
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