चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने बुधवार को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सभी यौन अपराधों की नियमित रूप से निगरानी और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए एक राज्यस्तरीय समिति का गठन किया। मुख्य सचिव विनी महाजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिन्होंने घोषणा की कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति मासिक आधार पर यौन उत्पीड़न के मामलों की प्रगति की समीक्षा करेगी।
उन्होंने यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच और दस्तावेजीकरण में कोई देरी नहीं सुनिश्चित करने के लिए 500 चिकित्सा अधिकारियों को तत्काल ट्रेनिंग देने का भी आदेश दिया। ये फैसले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने और ऐसे मामलों में अभियोजन दर में सुधार करने के निर्देशों के अनुरूप थे।
बैठक में पंजाब राज्य पीड़ित मुआवजा योजना और केंद्र को सौंपे गए निर्भया फंड प्रस्तावों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार द्वारा तय मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) से संबंधित अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में कन्विक्शन दर में सुधार करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने पुलिस विभाग को ऐसे मामलों की जांच और समन्वय करने के लिए राज्य के हर स्कूल और कॉलेज के साथ संपर्क व्यक्ति के रूप में ‘महिला सुरक्षा अधिकारी’ के रूप में नामित महिला पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।
