पटना: बिहार की जेलों में बंद मानसिक रूप से बीमार कैदियों को अब इलाज की सुविधा मिलेगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की केंद्रीय जेलों में मनोचिकित्सक की बहाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
बैठक के बाद यह जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य की सभी आठ केंद्रीय जेलों में मानसिक रूप से बीमार कैदियों के इलाज के लिए मनोचिकित्सकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। सभी जेलों में अनुबंध के आधार पर एक-एक मनोचिकित्सक की नियुक्ति की जायेगी। उन्होंने बताया कि बैठक में सीएमआर चावल की 100 प्रतिशत आपूर्ति पर प्राथमिक कृषि साख समिति (पीएसीएस) और व्यापार मंडलों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि 10 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है।
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उन्होंने कहा कि अब तक पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा सीएमआर चावल की आपूर्ति के आधार पर 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधन अनुदान मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इस अनुदान को प्रोत्साहन के तौर पर तीन श्रेणियों में बांटने का फैसला किया है। खरीफ विपणन मौसम 2022-23 से 30 जून तक सीएमआर चावल की शत-प्रतिशत आपूर्ति करने वाले पैक्सों एवं व्यापार निकायों को 10 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय 30 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया जाएगा। वहीं, 31 जुलाई तक 100 फीसदी चावल सप्लाई करने वालों को 25 रुपये प्रति क्विंटल और उसके बाद 100 फीसदी चावल सप्लाई करने वालों को 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी दी जाएगी।
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