शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने मंगलवार को जिला कुल्लू में भारी बारिश के कारण आपदा प्रभावित स्थानों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कुल्लू के संगम ब्रिज और मनाली के पोटैटो ग्राउंड समेत विभिन्न स्थानों पर बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। लोगों ने प्रियंका गांधी को बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार ने आपदा में उन्हें हर संभव मदद प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने जी-20 शिखर सम्मेलन में रात्रिभोज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और उनसे राज्य में बारिश से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद इस आपदा से हुए नुकसान को अपनी आंखों से देखा है और इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त 2023 तक राज्य सरकार ने आपदा को लेकर 8000 करोड़ रुपये के दावे केंद्र सरकार को भेजे हैं। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच बारिश के कारण राज्य में जान-माल का काफी नुकसान हुआ है।
प्रभावितों को आवास का किराया देगी सरकार
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण मकान क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत शिविरों में रह रहे लोगों को राज्य सरकार किराये पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगी। मकान का किराया राज्य सरकार वहन करेगी। इसे देखते हुए दो और तीन कमरों के सेट किराये पर लेने का प्रावधान किया जाएगा और इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मनाली में पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इस आपदा का मजबूती और एकता के साथ सामना किया है और राज्य के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सभी मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने ग्राउंड जीरो पर रहकर लोगों की मदद की है।
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बागवानों व किसानों के बारे में सोचे केंद्र सरकार
प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने कहा कि आपदा में बागवानों और किसानों को काफी नुकसान हुआ है और केंद्र सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े उद्योगपतियों ने हिमाचल प्रदेश में सेब के दाम कम कर दिए हैं, जिससे सेब उत्पादकों को घाटा हो रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने वाशिंगटन सेब पर आयात शुल्क भी कम कर दिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पहले ही आपदा में नुकसान झेलना पड़ा है, ऐसे में केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश के बागवानों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। इस अवसर पर कुल्लू फल उत्पादक एवं मंडल कटराई ने आपदा राहत कोष के लिए 5 लाख रुपये तथा मनाली निवासी उषा राणा ने 1 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया।
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