रांची: झारखंड सरकार ने सरकार से जुड़ी हर खबर पर नजर रखने के लिए प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल (Print media monitoring portal) लॉन्च किया है। इसके तहत यदि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित कोई ऐसी खबर अखबारों, ई-पेपर, वेबसाइट आदि में प्रकाशित होती है, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही हो, तो उसकी प्रामाणिकता की जांच की जायेगी।
यदि खबर सत्यता पर आधारित है तो तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी और इसकी एटीआर भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सौंपी जायेगी। वहीं, अगर खबर भ्रामक, फर्जी या सच्चाई से परे है तो अखबार, पोर्टल आदि को खंडन प्रकाशित करना होगा। संबंधित विभाग खंडन रिपोर्ट तैयार कर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेजेगा। खंडन को संबंधित समाचार पत्रों, पोर्टल आदि में प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी सूचना जनसंपर्क विभाग की होगी। समाधान की संपूर्ण प्रक्रिया, अनुपालन प्रतिवेदन आदि सात से 15 दिन के अंदर कर पोर्टल (Print media monitoring portal) पर अपलोड किया जायेगा।
नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश
झारखंड सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव विप्रा भाल ने सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों को यह जानकारी दी है और प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल (Print media monitoring portal) से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं। पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समाचारों की जाँच के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश दिये गये हैं। सभी विभागों को इस काम के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और उसका लॉगिन और पासवर्ड तैयार करने को कहा गया। आईटी विभाग को अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।
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पोर्टल में देनी खबरों की विस्तृत जानकारी
विभागों को मीडिया में प्रकाशित खबरों की विस्तृत जानकारी पोर्टल (Print media monitoring portal) में देनी होगी। इससे संबंधित स्रोतों का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है, समाचार पत्र की कतरन, ई-पेपर, वेबसाइट यूआरएल, छवि, ऑडियो, वीडियो या दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यदि कोई समाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है तो उसमें उच्च प्रभाव देना अनिवार्य कर दिया गया है। खबर संबंधित विभाग, निदेशालय, एजेंसी जिला आदि को दी जायेगी। खबर की सत्यता की जांच कर त्वरित कार्रवाई की जायेगी। गलत खबर होने पर संबंधित समाचार पत्र, पोर्टल आदि से संपर्क कर खंडन प्रकाशित कराया जाएगा।
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