नई दिल्ली: नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनएसयूआई ने शुक्रवार को दी जानकारी में कहा कि हितेश गुलिया उसकी ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। एनएसयूआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सभी चार पदों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
इन पदों के लिए प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव
हितेश गुलिया अध्यक्ष पद के लिए, अभि दहिया उपाध्यक्ष पद के लिए, यक्षना शर्मा सचिव पद के लिए और शुभम चौधरी संयुक्त सचिव पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शुक्रवार शाम तक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधा मुकाबला है। इस बार विभिन्न छात्र संगठनों और निर्दलीय समेत कुल 97 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अब तक डूसू अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर एक-एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो चुका है। नामांकन पत्रों की छंटनी के बाद उम्मीदवार अपना नाम भी वापस ले लेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि वह अपने अधिकृत उम्मीदवारों की अंतिम सूची दोपहर 3 बजे जारी करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन पहले ही छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने 22 सितंबर को चुनाव की तारीख घोषित की है। इससे पहले यूनिवर्सिटी में साल 2019 में छात्र संघ चुनाव कराए गए थे। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय तक शिक्षण संस्थान बंद रहे।
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अधिकतर कक्षाएं ऑनलाइन माध्यमों से ही ली गईं। यही वजह है कि साल 2019 के बाद अब 2024 में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों का नोटिफिकेशन जारी होते ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में आचार संहिता भी लागू हो गई है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि छात्र संघ चुनाव में लिंगदोह कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं, छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र संगठनों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव को लेकर सभी छात्र संगठन अपनी-अपनी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुताबिक, छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नामांकन जांच के दौरान सही पाया जाएगा, वे चुनाव लड़ सकेंगे। एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत विभिन्न छात्र संगठनों और छात्रों ने इसे बहुप्रतीक्षित फैसला बताया है।
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